नई पर्यटन नीति बनाकर गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी। इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं। टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं और पिछले पांच वर्षों में टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय सी हो गई है। कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा।

कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा। सरकार बनते ही कैबि नेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगीं। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भर जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल पांच लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपये यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपये के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी।

इससे अपना उद्योग या कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज पर धन उपलब्ध हो सकेगा। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा जिसमें किसी नौकरी के लिए वि ज्ञापन जारी होने के छह महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य बनाया जाएगा। प्रदेश के निजी उद्योगों में 80 फीसदी हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाएगा। विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी।

सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। कर्मचारियों को देय एरियर का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी। कर्मचारियों के वेतन, भतों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां आठ वर्ष की जगह दो वर्ष में नियमित की जाएंगीं।

पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं दी जाएंगीं। मूल पेंशन में 5, 10 और 15 फीसदी भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीबन 1.65 लाख पेंशनभोगी हैं उनकी कई अन्य मांगों पर पिछले पांच वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू करेगी।

कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। सशस्त्र बलों व अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को दो साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन
के होटलों व रिसॉर्ट में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।

पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों का राशन केवल 27 रुपये प्रति दिन है। इसे बढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाएगा। विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को दो लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।

हिमाचल में हर बार अस्पतालों तक पहुंच पाना संभव नहीं होता। इसलिए दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा। सभी एचएससी, पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और एमसीआई के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी।

डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप व वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर नि युक्तियों को जारी रखा जाएगा जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी न हो। आईजीएमसी व टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईजीएमसी में प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग स्थल का निर्मा ण करवाया जाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र में चार अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना है ताकि हमारे बच्चे वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

सभी स्तर के स्कूलों में पांच हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। दो हजार से अधिक स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक है। आरटीई मानकों के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर शिक्षकों की पदस्थापना/नियुक्ति होगी। 1785 स्कूलों में केवल दस-दस छात्र हैं। युक्तिकरण द्वारा इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

निजी शिक्षण संस्थानों में फीस को नियंत्रित किया जाएगा और समाज के पिछड़े वर्गों (बीपीएल/ईडब्ल्यूएस) की फीस में कमी की जाएगी। हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नशारोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछले पांच साल में भाजपा सरकार खुद खनन माफिया बन बैठी और तमाम खनन अपराधियों को संरक्षण देती रही। अवैध खनन की वजह से चक्की का पुल जिस तरह से गिरा है वह इसका उदाहरण है।

कांग्रेस की सरकार में इन खनन माफियाओं को ठिकाने लगाया जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट बंद की जाएगी। अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार हिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिगं) के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग स्थापित करेगी। इसके लिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाएंगे।

सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर व साग-सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। फल व सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा।

नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए या बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल, राज्य सभा सांसद राजीव शुक्ला और घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष धनी राम शांडिल, प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह मौजूद रहीं।