शिमला में विधानसभा सत्र के दौरान स्क्रैप नीति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। केवल सिंह पठानिया ने सुझाव दिया कि स्कूलों, थानों और अस्पतालों में पड़ी अनुपयोगी वस्तुओं के बेहतर उपयोग के लिए विशेष स्क्रैप नीति बनाई जानी चाहिए।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह मुद्दा सभी विभागों से जुड़ा हुआ है और उद्योग विभाग इस पर कार्य कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्क्रैप निपटान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी संस्थानों में बड़ी मात्रा में अनुपयोगी सामान पड़ा रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार हर वर्ष स्क्रैप निपटान की योजना लाएगी, ताकि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
