हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए स्कूलों के बच्चों को अन्य स्कूल में जाने के लिए परिवहन भत्ता दिया जाएगा। विद्यार्थियों को निजी गाड़ियों के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कई क्षेत्रों में बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर भत्ता देने की मांग की जाएगी।
बैठक में फैसला लिया गया कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित विषयों के शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाने में सक्षम हों, इसके लिए शिक्षकों को कैप्सूल कोर्स करवाए जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। शून्य नामांकन वाले स्कूलों को विलय करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के तहत पीजीटी, डीपीई और कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों को एलडीआर प्रक्रिया से भरा जाएगा। इसको लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने 187 जेबीटी और अन्य 194 शास्त्री पदों को लंबित भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 1427 जॉब ट्रेनी पदों के लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (एलडीआर) टेस्ट 2025-26 की समीक्षा भी की। यह एलडीआर परीक्षा 22 फरवरी 2026 को होगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के 389 सहायक प्रोफेसर पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे आगे की कार्यवाही के लिए राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया है।
उन्होंने पदोन्नत मुख्याध्यापकों को 31 दिसंबर तक अपनी नए पोस्टिंग स्थलों पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानाचार्यों के लिए डीपीसी प्रक्रिया में भी तेजी लाने को भी कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बागवानी को वोकेशनल विषय के रूप में शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा।
