#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
23 नवम्बर 2023
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आती, तो प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए की रिकार्ड राजस्व वृद्धि दर्ज होती। आपदा के दौरान कारोबार पर असर पड़ा, जिससे प्रदेश का राजस्व प्रभावित हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण लेने की सीमा 6600 करोड़ रुपए तय की गई है।
इसके साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष में कुल 2900 करोड़ रुपए लेने की सीमा तय की गई है, जबकि पहले इसके लिए कोई सीमा तय नहीं थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में मात्र 4100 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान राज्य सरकार को ओपीएस लागू करने पर 1780 करोड़ रुपए की ग्रांट भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार से हिमाचल पर लगी इन पाबंदियों को हटाने के लिए प्रयास करने चाहिए।
सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। राज्य सरकार हिमाचल के हितों को लेकर लड़ाई लड़ रही है।
#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
