#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
4 अप्रैल 2023
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में नशे के खिलाफ एक संकल्प रखा। इसे विपक्ष की गैर हाजिरी में सदन में रखा गया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में हिमाचल सरकार की ओर से सुझाए गए सुझावों को इसमें शामिल किया जाए। नशे और इसके अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से कुछ संशोधन शामिल किए जा रहे हैं, जिससे नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले तीन महीनों में एनडीपीएस एक्ट में 530 मामले दर्ज किए गए हैं। 729 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दो लोगों को सजा भी हो गई है।
कॉलेजों स्कूलों के बच्चों को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है कि नशे पर अंकुश लगे। कोई भी मात्रा पकड़ी जाए तो यह गैर जमानती अपराध हो। 10 से 20 साल कैद की सजा का प्रावधान हो। कम से कम पांच लाख का जुर्माना किया जाए। नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्ति को उम्र कैद हो। नशे से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाए या सरकार के अधीन लिया जाए। इस संबंध में सरकार ने कई कमेटियां भी बनाई हैं।
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