#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
16 मई 2023
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को और अधिक हिस्सा देने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रायल्टी के मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 साल तक 15 फीसदी, अगले 18 साल तक 20 फीसदी और अगले 10 साल तक 30 फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान होगा। अभी तक पहले 12 साल के लिए 12 फीसदी, अगले 18 साल के लिए 18 और अगले 10 साल के लिए 30 फीसदी का प्रावधान है। जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है, उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य पीएसयू से पत्राचार किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि आगामी सभी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के अनुसार जमीन 40 साल के पट्टे पर दी जाएगी।
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