हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे करीब 2,800 विद्यार्थियों की फीस प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार चुकाएगी। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के इन विद्यार्थियों की फीस के भुगतान के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कमेटी गठित कर दी है। 31 जुलाई तक पहली किस्त और 31 जनवरी, 2024 तक दूसरी व अंतिम किस्त निजी स्कूलों को जारी होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के 25 फीसदी विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिले देना अनिवार्य है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न निजी स्कूलों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के करीब 2,800 विद्यार्थियों को दाखिले दिए गए हैं। निजी स्कूलों को फीस का भुगतान करने के लिए गठित कमेटी का प्रारंभिक शिक्षा के जिला उपनिदेशक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कमेटी में अधीक्षक ग्रेड वन और अनुभाग अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। हर जिला में यह तीन सदस्यीय कमेटी निजी स्कूलों की ओर से फीस की मांग को लेकर पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच करेगी। निजी स्कूलों को बैंक खातों के माध्यम से फीस लौटाई जाएगी।