शिमला | हिमाचल सरकार की बड़े फैसलों वाली कैबिनेट बैठक सोमवार और मंगलवार होने वाली हैं। यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री ने लगातार दो दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सोमवार को सुबह 12:00 बजे राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इस बैठक से पहले सीएम दिल्ली से लौट कर आए हैं और इस वित्त वर्ष में आर्थिक सुधारों की जरूरत भी सरकार को महसूस हो रही है। कैबिनेट की इन बैठकों में जिन बड़े फैसलों का लोगों को इंतजार हैए उनमें रिटायरमेंट की उम्र तय करने के अलावा नई भर्ती पॉलिसी और राज्य चयन आयोग की फीस निर्धारित करने के मामले हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब-कमेटी ने एक साल रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि 3000 करोड़ रुपए की पेंशन देनदारी टाली जा सके। अब यदि सभी के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र न बढ़ी, तो शिक्षा विभाग के लिए साल में सिर्फ 31 मार्च को ही रिटायरमेंट की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस बारे में एजेंडा कैबिनेट के लिए भेजा गया है।
हालांकि इसमें भी एक दिक्कत यह है कि पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान भी एक बार ऐसा किया गया था, लेकिन बाद में कुछ कानूनी दिक्कत आ गई थी। इस बार सरकार किस फार्मूले से यह करती है, यह फैसले से ही पता लगेगा। हिमाचल में सरकार ने कांट्रेक्ट की भर्तियों को रोक दिया है। अब सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए नई नीति लाई जा रही है। माना जा रहा है कि सोमवार को नहीं, तो मंगलवार को यह मामला चर्चा के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा एक फैसला राज्य चयन आयोग की भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस का है। राज्य के राजस्व मामलों की ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर भी नए रूल्स का ड्राफ्ट कैबिनेट में रखा जाएगा।
