#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
19 नवम्बर 2023
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 4,500 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती करने को भी मंजूरी दी है। इनमें पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर भर्ती किए जाएंगे। इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग में उत्पाद शुल्क और कराधान निरीक्षकों के 25 पद, बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारियों के 10 पद भरे जाएंगे। वहीं, हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक तपोवन धर्मशाला में होगा। शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसकी सिफारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी।
आपदा प्रभावित परिवारों के लिए किराया राशि तय, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगा बहाल
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आपदा के बाद किराये के मकानों के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से 17.50 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणापत्र में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया।
राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण के मकसद से शिमला शहर में आठ नई ग्रीन बेल्ट को मंजूरी दी है। इनमें निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शिमला में अभी तक 17 ग्रीन बेल्ट हैं। इस फैसले के लागू होने के बाद 25 हो जाएंगी। कैबिनेट ने कुल्लू शहर के लिए नए प्लान को मंजूरी दी है। चौपाल को योजना क्षेत्र के तहत लाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा सके।
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