#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
29 जनवरी 2023
संसद में 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट से हिमाचल प्रदेश की भी कई उम्मीदें जुड़ी हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी के लिए बजट सेब का आयात शुल्क बढ़ाने, केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे कई सुझाव पहले ही केंद्र सरकार को दे रखे हैं। इन सुझावों पर केंद्र सरकार कितना गौर करती है, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से हिमाचल के लिए अधिक से अधिक बजट शेयर देने की भी मांग की है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जा रहे एक फरवरी के आम बजट में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कई मामलों का ध्यान रखा जा सकता है। प्रदेश में नई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में मान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अपने बजट में भी इसी केंद्रीय बजट की झलक होगी। केंद्र के आम बजट का अध्ययन करके ही राज्य का अपना बजट बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हर बार हिमाचल प्रदेश के अपने बजट में भी बड़ी संख्या में केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश के योजना विभाग ने एक और दो फरवरी को रखीं विधायक प्राथमिकता बैठकों में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों की यह बैठकें एक फरवरी के बजाय तीन फरवरी की होेेंगी। यह 1 फरवरी की सुबह दोपहर से पहले ही होनी प्रस्तावित थीं, मगर अब आगे टाली गई हैं। एक फरवरी को दूसरे सत्र में अन्य जिलों की बैठकें होनी हैं। बाकी बचे जिलों की बैठकें दो और तीन फरवरी को होनी हैं।
