
कुल्लू
जिला कुल्लू में संचालित एवं निर्माणाधीन मिनी हाइड्रो पावर परियोजनाओं से संबंधित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलडीएएफ) के प्रावधानों, प्रगति और अनुपालन की समीक्षा के लिए आज उपायुक्त तोरुल एस. रवीश की अध्यक्षता में स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (एलडीएएफ) की बैठक आयोजित की गई।
उपायुक्त ने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी मिनी हाइड्रो पावर परियोजनाओं के प्रबंधन की उपस्थिति का स्वागत किया। उन्होंने एलडीएएफ नीति के तहत प्रभावित क्षेत्रों, जोन तथा प्रभावित परिवारों की पहचान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन परियोजनाओं द्वारा यह प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं की गई है, उन्हें एक माह के भीतर प्रभावित क्षेत्रों, जोन और परिवारों की पहचान करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले की सभी निर्मित एवं निर्माणाधीन हाइड्रो पावर परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा प्री-कमिशनिंग राशि जमा करवाएं। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की स्थिति में संबंधित परियोजना पर पैनल इंटरेस्ट (दंडात्मक ब्याज) लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि एलडीएएफ के अंतर्गत जमा की गई राशि का उद्देश्य परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक और जनकल्याणकारी कार्यों को क्रियान्वित करना है, ताकि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इसके लिए निधि का समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी उपयोग आवश्यक है।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि भविष्य की बैठकों में परियोजना प्रबंधन स्तर या वरिष्ठ अधिकारी ही भाग लें, ताकि आवश्यक निर्णय मौके पर लिए जा सकें और कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों, जोन और परिवारों से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित स्थानीय एसडीएम कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं की लीज डीड अभी निष्पादित नहीं हुई है, वे संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समयबद्ध रूप से प्रक्रिया पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत संपर्क मार्गों के सुधार, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था सहित अन्य जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता देने और उनकी जानकारी नियमित रूप से जिला प्रशासन को देने को कहा गया।
उपायुक्त ने कहा कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं का विकास स्थानीय समुदाय के हितों के साथ संतुलित होना चाहिए और एलडीएएफ व सीएसआर के प्रभावी क्रियान्वयन से ही यह उद्देश्य पूरा हो सकता है।
बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने किया। बैठक में एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा, एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर, डीआरओ सुरभि नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और हाइड्रो पावर परियोजनाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।





