#सीपीएस मामले में प्रदेश सरकार अदालत में आज रखेगी पक्ष

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस मामले में बुधवार को सरकार पक्ष रखेगी। अदालत ने इस मामले को 22 से 24 अप्रैल तक लगातार सुना था। 23 अप्रैल को सरकार ने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस मामले को 8 मई को सुना जाए। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले ही इस मामले में बहस पूरी कर दी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने छह सीपीएस बनाए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीपीएस की नियुक्तियों को अदालत में चुनौती दी गई है। उन्होंने अदालत से सीपीएस दर्जे पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने सीपीएस के दर्जे पर स्टे लगाने से पिछली सुनवाई में इनकार कर दिया था।

एफआईआर रद्द करने की सुनवाई टली
हाईकोर्ट में दूसरे दिन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश विपिन चंद नेगी की अदालत इस मामले को सुन रही है। दोपहर 2 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई होनी थी। सरकार को इस मामले में बहस करनी थी। महाधिवक्ता की व्यस्तता की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। सरकार की ओर से जब 4 बजे महाधिवक्ता अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि इस मामले को अगले मंगलवार को सुना जाए। अदालत अब इस मामले पर 14 मई को सुनवाई करेगी।