#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
9 अक्तूबर 2024
सुक्खू सरकार ने हिमाचल की नई पावर पालिसी को अधिसूचित कर दिया है। इस पालिसी में एकमात्र बदलाव मौजूदा हालात को देखते हुए किया गया। बदलाव करने के साथ हिमाचल सरकार ने अपनी नई अधिसूचित पालिसी की कॉपी केंद्रीय ऊर्जा सचिव को भी भेज दी है और उनको पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि सतलुज जल विद्युत निगम को हिमाचल में दिए गए तीन प्रोजेक्टों में नई पालिसी को लागू किया जाए। विशेष तौर पर इसे ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में बदलाव किया गया है। सूत्रों के अनुसार नई पावर पालिसी में सरकार ने बिजली कंपनियों से ली जाने वाली मुफ्त बिजली रॉयल्टी को बदल दिया है। पहले सरकार ने प्रोजेक्टों में 20 फीसदी, 30 फीसदी व 40 फीसदी मुफ्त बिजली की रॉयल्टी रखी थी, मगर अब इसे कम करके बिजली उत्पादकों को राहत प्रदान कर दी गई है।
सरकार ने बिजली रॉयल्टी को घटाकर 12 फीसदी, 18 फीसदी व 30 फीसदी कर दिया है, जिससे यहां पर निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिए गए तीन प्रोजेक्टों को लेकर केंद्रीय ऊर्जा सचिव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सतलुज निगम को लूहरी, सुन्नी और धौलासिद्ध परियोजनाओं में नए सिरे से अधिसूचित पालिसी के तहत रॉयल्टी देनी होगी। केंद्रीय ऊर्जा सचिव से नई रॉयल्टी को अधिसूचित करने का आग्रह किया है, जिसे लेकर काफी विवाद यहां पर चल रहा है। अपनी ओर से सरकार ने सतलुज निगम को भी इसमें राहत देने की कोशिश की है, मगर मामला अभी अदालत में है और वहां से जब तक फैसला नहीं आता, तब तक मामला लटका हुआ है।
