#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
22 दिसंबर 2022
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार के समय एक अप्रैल 2022 के बाद खोले नए कार्यालयों को बंद कर दिया, जबकि स्तरोन्नत कार्यालयों को पुरानी स्थिति में ला दिया है। स्वास्थ्य, राजस्व, वन, लोक निर्माण और कृषि विभाग के ऐसे 307 नए कार्यालय सुक्खू सरकार ने बंद कर दिए हैं। संबंधित विभागाध्यक्षों ने बुधवार को इन कार्यालयों को डिनोटिफाई कर दिया है। सरकार ने 179 स्वास्थ्य संस्थान, 79 पटवार सर्किल, 3 तहसील, 20 उपतहसील और 9 कानूनगो सर्किल, लोक निर्माण विभाग के 16 सर्किल, डिवीजन, सब डिवीजन बंद किए हैं। हिमाचल में 75 साल बाद मंडी में खुला सेटलमेंट डिवीजन और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में खोला वन्य प्राणी डिवीजन भी डिनोटिफाई किया है।
प्रदेश सरकार का मानना है कि भाजपा सरकार के समय बिना बजट प्रावधान और बिना पद सृजित किए जो कार्यालय खोले गए थे, उन पर कार्रवाई की गई है। इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी साथ लगते अन्य कार्यालयों में शिफ्ट होंगे। आगामी दिनों में सरकार समीक्षा कर जरूरत के हिसाब से कार्यालय दोबारा खोलने या न खोलने पर विचार करेगी। डिनोटिफाई स्वास्थ्य संस्थानों में जिला मंडी में 40 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। जिला सोलन और कांगड़ा में 25 और अन्य जिलों में भी 15 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं। उधर, कृषि विभाग के उपमंडल मृदा संरक्षण अधिकारी के थानाकलां जिला ऊना में खोला दफ्तर बंद कर दिया है। मंडी के बालीचौकी और ऊना के बसाल में कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ का दफ्तर खोलने संबंधी पूर्व सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है।
मंडी के चच्योट के बारा स्थित कृषि सेल्ज सेंटर, कृषि विस्तार और कृषि बिक्री केंद्र बर्कीधार और कृषि सेल्ज सेंटर गेहड़वीं जिला बिलासपुर के संबंध में जारी अधिसूचना भी रद्द कर दी है। राजस्व और वन विभाग के भी 111 दफ्तर बंद किए हैं। 3 तहसील दफ्तरों उदयपुर, भराड़ी और कृष्णगढ़, 9 कानूनगो सर्किल बनेहरड़ी, रायपुर, कजौण राजपुर-भटावली, केलोदार, बस्सी, भजौन-सतन, मझोटी और भांवला सहित 20 उप तहसीलों की अधिसूचना रद्द कर दी है। 79 पटवार सर्किलों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व सरकार बिजली बोर्ड के 32 और बागवानी विभाग का मंडी में खुला शिवा प्रोजेक्ट कार्यालय बंद कर चुकी है। मंडी हवाई अड्डे के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त कंपनी को भी सरकार बदल चुकी है।
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