#खबर अभी अभी दिल्ली ब्यूरो*
17 फरवरी 2023
देश व प्रदेश के इस्पात उद्योग स्टील स्कैप कारोबारियों के द्वारा टैक्स चोरी में किए जा रहे फर्जीवाड़े से परेशान चल रहे है। इस संबंध में देश भर के इंडक्शन फर्नेसिस व स्टील एसोसिएशनों ने एकजुट होकर दिल्ली में आवाज उठाई है। दिल्ली में हुई प्रैसवार्ता में हिमाचल स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन मंडी गोबिंदगढ़, इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्टील मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़महाराष्ट्र, आयरन एंड स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन इंदौर मध्यप्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने कहा कि स्क्रैप कारोबारियों के द्वारा किए जा रहे टैक्स फर्जीवाड़े का खामियाजा इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता है अगर निर्माता से ये टैक्स वसूला जाए तो सरकार को भी पहले से ज्यादा राजस्व मिलेगा क्योकिं स्क्रैप कारोबारियों द्वारा टैक्स चोरी कर सरकार को चुना लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार से मांग उठाते हुए कहा कि धातु स्क्रैप पर जीएसटी संरचना को तर्कसंगत किया जाए जो कि भारत में लोहे और स्टील क्षेत्र के लिए एक अहम मुद्दा है।
ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेसिस एसोसिएशन के सदस्य सुधीर गोयल ने कहा कि 35 फीसदी से अधिक के योगदान के साथ इंडक्शन फर्नेस उद्योग देश के कुल स्टील उत्पादन के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है और वर्तमान जीएसटी प्रणाली मुख्य कच्चे माल की आपूर्ति में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है जिसकी वजह से यह मात्र एक कर का मुद्दा न रह कर व्यापार निरंतरता का मुद्दा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी विवादों के लिए कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जिस पर उद्योग का भारी मात्रा में समय और लागत दोनों खर्च होते हैं। उन्होंने देश भर के फर्नेस व इस्पात उद्योगों की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि वह रिवर्स चार्ज मैकेनिजम को लागू करें और निर्माताओं को बिक्री पर पुराने स्क्रैप को रिवर्स चार्ज मैकेनिजम के तहत अधिसूचित करने हेतु हमारी सिफारिशों पर विचार करें।
हिमाचल इस्पात उद्योग संघ के अध्यक्ष मेघ राज गर्ग का कहना है कि केंद्र सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाने की जरूरत है ताकि देश भर के उद्योगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलावों से सरकार के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा और फर्जीवाड़ा कर सरकार को राजस्व का चुना लगाने वालों पर भी लगाम लगेगी। गर्ग ने कहा कि ये सरकार और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद होंगे क्योंकि यह सरकार के दृष्टिकोण से कर चोरी को कम करेंगे और इस कठिन समय में उद्योग को समर्थन देने में एक अहम भूमिका निभाएंगे।
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