#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
23 सितंबर 2023
भांग की खेती वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। शुरुआती वर्षों में ही सालाना इससे 500 करोड़ तक की आय हो सकती है। नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने की सिफारिशें देने के लिए गठित समिति ने शुक्रवार को सदन के समक्ष रिपोर्ट रखी। समिति के अध्यक्ष राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा हिमाचल में कृषि और बागवानी विभाग के सहयोग से योजना लागू की जा सकती है। भांग की खेती प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुकूल है। बिना रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के इसका उत्पादन हो सकता है।
भांग की खेती से पर्यावरण पर कार्बन प्रभाव की मात्रा कम की जा सकती है। इसके डंठल, बीज और पत्तियों को निर्माण सामग्री, कपड़ा, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें पाया जाने वाला सीबीडी तत्व कैंसर, मिर्गी और पुराने दर्द की बीमारी में प्रभावी है। नेगी ने बताया कि खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज से लगने वाली फसल में नशे वाले कारक नहीं होंगे। समिति ने उत्तराखंड के सेलाकुई स्थित सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का दौरा कर भांग से निर्मित उत्पादों, ग्वालियर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निदेशक के साथ भांग की खेती के कानूनी पहलुओं और श्रीनगर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन भांग के चिकित्सा उपयोग पर शोध को लेकर जानकारी प्राप्त की है।
नए पंचायत घर बनाने को देंगे 1.14 करोड़ : अनिरुद्ध
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अब नए पंचायत घर बनाने के लिए 1.14 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। सरकार ने पूर्व में तय 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 1.14 करोड़ कर दिया है। नए पंचायत घर बनाने के लिए नियम तय किए जाएंगे। कम से कम एक बीघा भूमि पर पंचायत घर बनाए जाएंगे। तकनीकी सहायकों और पंचायत सचिवों के पद कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिए हैं। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। विधायक यादवेंद्र गोमा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचरुखी के कार्यालय का वह स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। ब्यूरो
जरूरत अनुसार फिर खोलेंगे बंद हुए कार्यालय: सुक्खू
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि जिला कांगड़ा में पूर्व सरकार के समय में राजनीतिक प्रतिशोध से बंद किए गए कार्यालयों को जरूरत के अनुसार खोला जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व सरकार ने 36 कार्यालय कांगड़ा जिला में बंद किए थे।
शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाना विचाराधीन : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाना विचाराधीन है। विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी। एक अन्य जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का अभी कोई विचार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वोकेशनल शिक्षकों की भर्ती के नियम और शर्तें भारत सरकार की ओर से तय दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। विधायक चंद्रशेखर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में धांधली की शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। मामला सरकार के विचाराधीन है।
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