शिमला
Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में शिमला में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार जो पंचायतें वर्ष 2010 से लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षित नहीं किया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें ‘निर्धन (Destitute)’ शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी गई और जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, ऐसी महिलाओं को निर्धन महिला माना जाएगा, जिससे उन्हें पेंशन लाभ लेने में आसानी होगी।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश के बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया है।
15 जलविद्युत परियोजनाएं रद्द
कैबिनेट ने उन 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जो एकमुश्त एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू नहीं हो सकीं।
पंडोह में 10 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट BBMB को
पंडोह में 10 मेगावाट की लघु जलविद्युत परियोजना को Bhakra Beas Management Board को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके बदले राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बिजली प्राप्त होगी।
हेली-टैक्सी सेवा का विस्तार
कैबिनेट ने चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ हेली-टैक्सी सेवा को बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह सेवा सप्ताह में 3 की जगह 12 उड़ानें संचालित करेगी और सप्ताह में 6 दिन, दिन में दो बार उड़ानें होंगी। इसके लिए राज्य सरकार viability gap funding देगी।
जल जीवन मिशन कर्मचारियों का वेतन
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार अपने संसाधनों से जारी करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक फंड जारी नहीं हुआ है।
कई पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:
तकनीकी शिक्षा विभाग में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर
सहकारिता विभाग में 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 30 इंस्पेक्टर
शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में 16 कोच
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT)
खेल और शिक्षा से जुड़े फैसले
खरीड़ी (हमीरपुर) स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 100 बेड करने और इसे स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय।
कोटखाई (शिमला) और पांवटा साहिब (सिरमौर) में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि शिक्षा मंत्रालय को देने की मंजूरी।
पुलिस और फायर सेवाओं में विस्तार
ऊना जिले के गगरेट में SDPO कार्यालय खोलने की मंजूरी
नूरपुर पुलिस जिला में कोटला पुलिस पोस्ट को थाना बनाने का निर्णय
ऊना के टाहलीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में अपग्रेड करने की मंजूरी
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
2016 में चयनित 7 पटवारियों की नियुक्ति को मंजूरी
HIMUDA को 80 साल की लीज देने के लिए नियमों में संशोधन
सिरमौर में शिक्षा विभाग के पार्ट-टाइम वाटर कैरियर जिनकी 11 साल सेवा पूरी हो चुकी है, उनकी सेवाएं नियमित करने का निर्णय।
