#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
2 फरवरी 2023
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी महत्वपूर्ण कोनों को छूता केंद्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने की दिशा में दिखाई देता है। हालांकि, चुनावी वर्ष से पहले इसमें एकाएक लोकलुभावन जैसा कोई विशेष तत्व दिखाई नहीं देता, फिर भी यह पिछले बजटों की कड़ी में सरकार की बुनियादी जिम्मेवारी के चलते समाज के वंचित वर्गों, किसानों, रोजगार, स्वरोजगार से जूझते युवाओं के लिए कुछ विशेष प्रयोजन करने वाला है। आय कर की नई प्रणाली को और अधिक लोगों जोड़ने की खातिर कुछ रियायतें अवश्य दी गई हैं, परंतु पुराने विकल्प चुनते आए आयकरदाताओं के लिए इसमें कोई विशेष राहत नहीं दिखती। इस बजट में कौशल को विकसित कर एवं उत्पादन साधनों के आधुनिकीकरण के जरिये रोजगार, उत्पादन, निर्यात, आय आदि पर विशेष फोकस रखा गया है। इसी के साथ देश में यह एक मजबूत आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की ओर ले जाने वाला है।
उत्पादन और आय बढ़ोतरी के जरिये न केवल वैश्विक मंदी की छाया को कम आंका गया है, बल्कि महंगाई के प्रति भी यह कारगर है। निजी स्तर पर देखें तो केंद्रीय बजट में देश के करदाताओं व उपभोक्ताओं को टैक्स दरों में कमी या बढ़ोतरी के बारे रुचि रहती है परंतु राज्य स्तर पर सारा ध्यान केंद्र की ओर से विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को दिए जाने वाले अधिमान एवं धन प्रयोजन पर रहता है। इन नजरिए से देखें तो केंद्रीय बजट में न औद्योगिक क्षेत्र और न ही रेल लाइन के विस्तार को लेकर प्रदेश का अभी कोई स्पष्ट उल्लेख है। हालांकि, इन मदों में बढ़ोतरी होने से उम्मीद बनी हुई है। ‘एक जिला एक उत्पाद’, जी आई उत्पादों और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए ‘यूनिटी मॉल स्कीम’ एक मंच प्रदान करने के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
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