#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
14 दिसंबर 2024
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। 21 नवंबर से ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे ठेकेदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार अपने इंजीनियरों, कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ठेकेदार अब काम बंद करने की तैयारी में हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल पास किए जाने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी को ठेकेदारों को 820 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है।
यह भी बताया जा रहा है कि ‘ए’ श्रेणी के कई ठेकेदारों का 50 लाख से अधिक का भुगतान लंबित है। ठेकेदार बार-बार पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के पास जाकर भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में ठेकेदार पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी मिल चुके हैं। प्रदेश में करीब 5000 ठेकेदार पंजीकृत हैं। इनके परिवार, कर्मचारी और मजदूर समेत हजारों परिवारो की आजीविका इन पर निर्भर है।
बता दें कि हिमाचल सरकार पर 95 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। लगभग 9000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। इसके विपरीत केंद्र से मिलने वाली मदद हर साल कम हो रही है। राज्य सरकार की कर्ज लेने की सीमा को भी केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट हर साल कम की जा रही है। GST प्रतिपूर्ति राशि के तौर पर हर साल मिलने वाले लगभग 3000 करोड़ भी बंद कर दिए है। इससे राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों व पेंशनर की सैलरी-पेंशन पर खर्च हो रहा है।
