खबर अभी अभी ब्यूरो सोलन
24 फरवरी 2023
हिमाचल में इस साल सेब सीजन में बागवानों से किलो के हिसाब से या यूनिवर्सल कार्टन में सेब खरीदा जाएगा। सरकार इसकी सभी संभावनाओं को तलाश रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी विचार-विमर्श जारी है। सरकार इसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी को देखकर उस व्यवस्था को लागू करेगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार APMC एक्ट में भी प्रावधान करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
व्यवस्था को लागू करने से पहले बागवानों से संवाद भी शुरू हो गया है।
शिमला में मीडिया से बात करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में यह पहली सरकार होगी, जिन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे पहले बागवानों की सुध ली है। उनकी समस्याओं और मांगों को जानने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। मंत्री ने खेद जताते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बागवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
पहली बैठक में जिन किसान-बागवान नेताओं को नहीं बुलाया गया था या किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। बागवानी मंत्री उन किसान-बागवानों के साथ जल्द बैठक करेंगे। उनकी समस्याओं और मांगों को सुनेंगे।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को काफी खामियों भरा बताया। नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसका जो पैरामीटर तय किया हैं, उसमें कई कमियां है। क्रॉप इंश्योरेंस में केंद्र सरकार ने ओलावृष्टि को रखा है। जबकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति को देखा जाए तो कहीं पर भारी ओलावृष्टि होती है और कहीं पर नहीं होती है।
ऐसे में बागवानों को क्रॉप इंश्योरेंस का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें सुधार के लिए राज्य सरकार जल्द केंद्र से मामला उठाएगी।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंडी मध्यस्थ योजना के तहत जिन बागवानों से उनके उत्पाद को खरीदा गया है, सरकार जल्द उनके लंबित पैसों का भुगतान करेगी। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने MIS के बजट में कटौती की है। केंद्र सरकार से जैसे ही हिमाचल को बजट जारी होगा, राज्य सरकार तुरंत बागवानों को उनका भुगतान कर देगी।
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