शिमला। हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव होंगे। कैबिनेट की बैठक में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चुनाव से संबंधित मामले को कैबिनेट की बैठक के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज विभाग को चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करने को कहा है। कैबिनेट से पहले सुबह पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह से भी मुलाकात कर कार्यकाल बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की गई। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्य ने भी पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव दो साल बाद हुए। ऐसे में हरियाणा सरकार ने पंचायतों की शक्तियां किसके हाथ में दी हैं। उसको भी सरकार देख रही है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस मामले में कानूनी राय भी ली जा रही है। अभी तक सरकार ने पंचायतों की शक्तियां किसी को भी देने का विचार नहीं किया है। आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां को लेकर सरकार के अधिकारियों की बैठक बुला दी है। इसमें पंचायती विभाग, शहरी विकास विभाग और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव व सचिवों को बुलाया गया है। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में होगी। इसमें सरकार की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा होगी। आयोग ने पंचायतों और जिला परिषद का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार नया रोस्टर लागू करने पर भी विचार कर रही है। ऐसे में इस मामले पर बैठक में चर्चा की जानी है।
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरीं
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। बैलेट पेपर की छपाई कर ली गई है। मतदाता सूचियां तैयार हैं। उपायुक्तों को यह डाटा ठेकेदार को उपलब्ध कराया जाना है ताकि इनकी प्रिंटिंग की जा सके।
