आर्थिक तंगहाली के बीच हिमाचल प्रदेश में इस बार विधायक अपने-अपने हलकों से अगले वित्त वर्ष के लिए प्राथमिकता में एक ही नई योजना दे सकेंगे। राज्य सरकार ने विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रारूप को इस बार फिर से बदल दिया है। इसके तहत एक विधायक सड़क, पेयजल, सिंचाई या सीवरेज में से सिर्फ एक ही नई योजना अपनी प्राथमिकता में दे सकेगा।
वहीं, विधायक चालू योजनाओं में मरम्मत एवं रखरखाव के लिए हर हेड से एक-एक योजना भेज सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में वास्तविक नई योजना (आरएनई) के तहत विधायक इस बार केवल एक ही योजना को प्राथमिकता में भेज पाएंगे। यानी सड़कें या पुल, लघु सिंचाई, ग्रामीण पेयजल या मल निकासी में से कोई एक योजना प्राथमिकता में शामिल होगी।
विधायक अन्य चार प्राथमिकताएं केवल चालू योजनाओं में मरम्मत और रखरखाव की देंगे। इनमें से एक सड़कों या पुल, दूसरी लघु सिंचाई, तीसरी ग्रामीण पेयजल एवं मल निकासी और चौथी सरकारी शैक्षणिक संस्थान की होगी। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में सड़क, पेयजल, सिंचाई या सीवरेज की दो-दो नई स्कीमें विधायक प्राथमिकता में शामिल की जाती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्हें कम किया गया। अब नई स्कीमों को और कम करके केवल एक तक घटा दिया गया है। इससे विकास पर असर पड़ सकता है।
10 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे प्राथमिकताएं
हिमाचल प्रदेश में विधायक अपनी प्राथमिकताओं को 10 मार्च तक अपलोड कर सकेंगे। इन प्राथमिकताओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया जाएगा। योजना सलाहकार डॉ. बसु सूद की ओर से इस संबंध में सभी विधायकों को पत्र भेज दिए गए हैं। विधायक अपनी प्राथमिकताएं डाक या ई-मेल से भी भेज सकेंगे। इसके लिए विधायकों को एक निर्धारित प्रपत्र भेजा गया है। हिमाचल में बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से शुरू होगा। पहले चरण में यह सत्र 16 से 18 फरवरी के बीच आयोजित हुआ है। इन दिनों ब्रेक चल रहा है।
चालू वित्त वर्ष में 4 स्कीमें दी थीं : चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वास्तविक नई स्कीमों के रूप में विधायक चार नई योजनाएं अपनी प्राथमिकता में शामिल कर सकते थे। इनमें सड़कें-पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल-मल निकासी व डे बोर्डिंग स्कूल शामिल थे। मरम्मत एवं रखरखाव के लिए एक-एक योजना भेजने की व्यवस्था थी। इसके अलावा एक इलेक्टि्रक बस और चार्जिंग स्टेशन भी शामिल किए गए।
