मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि जल्द संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाकर कर्मचारियों की समस्याएं हल की जाएंगी। जिन विभागों के पास शिमला में अपने भवन या जमीन नहीं है और किराये के भवनों में चल रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा निदेशालय (स्कूल) दोनों अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे। सचिवालय में अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर की अगुवाई में रविवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित रहे।
त्रिलोक ने बताया कि बैठक में महासंघ ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने, पेंशनरों के लिए कंप्यूटेशन स्कीम को यथावत बनाए रखने और नियमित भर्तियों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैलाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा।
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