#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
8 सितंबर 2024
विवेक शर्मा भाजपा प्रवक्ता ने कहा, वक्फ बोर्ड की शक्तियों व अधिकार क्षेत्र को लेकर के भारत सरकार ने पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी जगदंबिका पाल मेंबर पार्लियामेंट की अध्यक्षता में नियुक्त की है। उपरोक्त कमेटी ने भारतवर्ष के सभी नागरिकों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं जिन्हें आपको 10 सितंबर से पूर्व बाय पोस्ट व ईमेल के माध्यम से भेजने हैं।
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मेरा प्रबुद्ध समाज के लोगों से विनम्र निवेदन है राष्ट्र के इस परिवर्तनकारी नियम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें आपके समक्ष कुछ बिंदु रखने जा रहा हूं।
1, तत्कालीन 1995 में कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण के नाम पर इसका गठन किया व 2013 में वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए असीम शक्तियों का प्रावधान किया । वक्फ एक्ट की धारा 85 के तहत वक्फ बोर्ड के निर्णय को न्यायालय में चुनौती देना संभव नहीं है।
2, भारत में रेलवे, सेना के पश्चात सबसे अधिक 6 लाख एकड़ भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 1.20 लाख करोड़ से अधिक आंकी गई है बोर्ड ने यह संपत्ति कानून व गैर कानूनी तरीकों से अर्चित की है। इसकी समीक्षा संभव नहीं है।
3 वक्फ शब्द अरबी से लिया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है “जन कल्याण का ट्रस्ट” लेकिन आज की तारीख में 80% वक्फ बोर्ड की भूमि एवं संपतियों पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं और वह आय के स्रोत बन गई हैं। जो इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत एवं परंपरा के विरोध में है। धर्म व समाज की बेहतरी के लिए लिया गया दान मौज-मस्ती व आय का लाभ नहीं हो सकता ऐसा कुरान शरीफ में लिखा है।
मेरा प्रदेश के सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन है विषय का अध्य्यन करें अपना पक्ष निष्पक्षतापूर्वक केंद्र के समक्ष भेजें अन्यथा देशद्रोही ताकते इस कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत में पैर पसार रहीं है। जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा और यह मुफ्त खोर धर्म के ठेकेदार मुस्लिम समाज में शिक्षा मौलिकता और राष्ट्रवाद के उत्थान में एक रुकावट बन रहे हैं। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। धर्म के वस्त्र पहने धर्म के अनुयाई बने हुए शिक्षा की वास्तविकता का विरोध करने वालों का विरोध खुलकर बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज की बहू बेटियों को भी करना चाहिए। यह देश हम सबका है। हमें इसके सुनहरे कल के लिए बेहतर आयाम स्थापित करना चाहिए।