
#खबर अभी अभी शिमला ब्यूर*
22 अक्टूबर 2024
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया। अब जल्द 2061 वन मित्रों की भर्ती शुरू हो सकेगी। भर्ती के लिए 75 फीसदी अंक शैक्षणिक योग्यता व 15 फीसदी अंक विभिन्न प्रमाणपत्रों के दिए जाएंगे। अब साक्षात्कार नहीं होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने दी।
हमीरपुर अस्पताल में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद भरने की मंजूरी
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में छह एसोसिएट प्रोफेसर पद और 10 सहायक प्रोफेसर पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।
इन विभागों में विभिन्न पद सृजित
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के नादौन में नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी।
शिमला में पीपीपी मॉडल पार्किंग संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित
ईको पर्यटन नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय
बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल में किए गए संशोधनों के अनुरूप ईको पर्यटन नीति 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में ईको पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। मंत्रिमंडल ने आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। एसडीआरएफ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्डों की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।





