#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
1 जून 2023
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में नियमों को दरकिनार कर स्कूल में स्थापित पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के अंसारी रोड स्थित एक प्रकाशक को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 22 लाख रुपये की किताबों का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्य सभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने अपनी सांसद निधि से जिला हमीरपुर के प्रारंभिक और शिक्षा विभाग को कुल 22 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 6 लाख रुपये, जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग को 16 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इन दोनों विभागों को उपायुक्त शिमला की ओर से सांसद निधि के संबंध में पत्र जारी किया गया है। जिसमें सांसद निधि से 22 लाख रुपये से किताबें खरीदने का जिक्र किया गया है
कायदे के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग में खरीदारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट काॅरपोरेशन और जैम पोर्टल(ई-मार्केट प्लेस) के माध्यम से कुटेशन और टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन, बीती 29 मई 2023 को प्रारंभिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने टेंडर और कुटेशन प्रक्रिया अपनाए बिना दिल्ली के एक प्रकाशक को 22 लाख रुपये की किताबों का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिए। महालेखाकार एवं अंकेक्षण विभाग कार्यालय शिमला पूर्व में भी कई सरकारी विभागों में नियमों के विपरीत खर्चों को लेकर सवाल खड़े कर चुका है। वर्तमान में भी करीब आधा दर्जन से अधिक सरकारी विभागों के अधिकारियों को रिकवरी के नोटिस तक जारी हुए हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूर्व के इन मामलों से कोई सबक नहीं लिया।
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