
#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
27 फरवरी 2023
इस सीजन में किलो के हिसाब से सेब खरीद को लेकर बागवानी मंत्री के आश्वासन से संयुक्त किसान मंच संतुष्ट नहीं है। मंगलवार को होने वाली मंच की बैठक में बागवानों के मुद्दों को लेकर आगामी रणनीति तय होगी। मंच के नेताओं का कहना है कि सरकार बागवानों के प्रति अगर सही में गंभीर है तो कैबिनेट में बागवानों के हित में नीतिगत फैसले लिए जाएं, कोरे आश्वासन न दिए जाएं।
संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार, मंत्री और अधिकारियों में तालमेल न होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बागवानी मंत्री कह रहे हैं कि बैठक के लिए संयुक्त किसान मंच को आमंत्रित किया था, जबकि उद्यान विभाग की ओर से कोई पत्र नहीं भेजा गया।बागवानों के सबसे बड़े संगठन को लेकर मंत्री ने जो बयान दिया वह अपेक्षित नहीं था, इससे बागवान आहत हैं। मंच सरकार से टकराव नहीं बातचीत चाहता है। बागवानी मंत्री खुद सेब उत्पादक हैं, इसलिए हमें उनसे बागवानों के मुद्दे हल होने की उम्मीद है। मौजूदा सरकार के मंत्री रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा और विधायक हरीश जनारथा पिछली सरकार के समय संयुक्त किसान मंच के साथ सड़क पर उतरे थे।
विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में मंच का नाम लेकर बागवानों की मांगें उठाई थी। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बजट सत्र से पहले मंच के साथ बैठक कर नीतिगत फैसले लेंगे, जिससे बागवानों को जमीनी स्तर पर राहत मिलेगी। इस साल पर्याप्त बर्फबारी न होने के कारण सूखे के चलते सेब की फसल पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार बागवानों को राहत देने के लिए अगर तुरंत नीतिगत फैसले लेकर लागू नहीं करती तो तो बागवानों की परेशानी बढ़ सकती है।
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