औद्योगिक नगर एवं प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वालों की वर्षों से मौज लगी हुई है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई ना करने से अवैध कब्ज़ाधारियों के हौसले वर्षों से बुलंद है। आलम यह है की हाईकोर्ट समय समय पर प्रदेश सरकार को इस बारे दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हो रही । सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वाले वर्षों से विभागों की सुस्ती का जमकर फायदा उठा रहे है | प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी ज़मीन पर बनाई गई कुछ अवैध झुग्गियां में जुआ और नशे के कारोबार भी चलाये जा रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिनों ऐसे दो मामले परवाणु थाना में दर्ज भी किये गए थे, जो की ऐसी गतिविधियों को सत्यता से प्रमाणित करता है । प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पैसे कमाये जा रहे हैं | लेकिन हैरत की बात तो यह है, कि स्थानीय विभागों को सब कुछ मालुम होते हुए भी सम्बंधित विभाग इन सब पर कोई कार्यवाही नहीं करते | आलम है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं अपितु पूरी दाल ही काली है |
बता दें कि परवाणू में अतिक्रमण करने वालो ने जगह जगह कब्ज़ा कर रखा है। अस्थाई कब्ज़े की बात करें तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे तक सामान रखा होता है, इस से सडक का दायरा सिकुड़ जाता है व आवाजाही में दिक्कत होती है। परवाणू में कई पॉइंट ऐसे है, जहाँ ये समस्या पेश आ रही है । परवाणु के ऐसे कई वार्ड हैं जिनमें सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध झुग्गियां बसाईं गई हैं और इतना ही नहीं विभागों द्वारा उन्हें बिजली पानी की सुविधा भी दी जा रही है |
गौरतलब है कि हाईकोर्ट समय समय पर अतिक्रमण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश देता रहा है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का असर आज दिन तक परवाणू में देखने को नहीं मिला, परन्तु जब से कसौली एसडीएम महेन्द्र प्रताप सिंह नें एसडीएम का कार्यभार संभाला है तब से लोगों में थोड़ी आस ज़रूर जगी है ।
इस बारे एसडीएम कसौली कैप्टन महेन्द्र प्रताप सिंह से बात की गयी तो उन्होने कहा की माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए हमने सम्बंधित विभागों को पत्र भेजा है, जिसकी प्रतिलिपि प्रदेश के सभी उच्च विभागों, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं सम्बंधित विभागों को भेजी जा चुकी हैं | उन्होंने कहा कि हमने पत्र के माध्यम से सभी संबंधित क्षेत्र/भूमि पर अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमण की पहचान करनें और अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्यवाई करने के आदेश दे दिए हैं | महेंद्र प्रताप सिंहं नें कहा कि माननीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने बारे कार्यवाही किये जाने की शुरुआत कर दी है और अवैध अतिक्रमण हटाने पर विभागों को भी निर्धारित समय अवधी दी गई है । उन्होंने कहा की विभागों को सात दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट बनाकर हमें सांझा करने के दिए जा चुके हैं, और यदि सम्बंधित विभाग माननीय न्यायलय के आदेशों और हमारे द्वारा जारी किए गए पत्र पर कार्यवाई नहीं करते हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा | इस दौरान कसौली एसडीएम कैप्टेन महेन्द्र प्रताप सिंह नें मिडिया के माध्यम से सभी क्षेत्र वासियों को अवैध अतिक्रमण हटाने बारे अपील भी की
