सोलन: हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज़ कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज सोलन में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण निगमों एवं बोर्डों को हो रहे भारी वित्तीय नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं।
मुख्य मांगें
पेंशन की बहाली/शुरुआत : वर्ष 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन बंद किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे शीघ्र बहाल करने की मांग।
चिकित्सा भत्ता : कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जोर।
कार्यालयों का स्थानांतरण : विभिन्न निगमों और बोर्डों के कार्यालयों को पर्यटन निगम में स्थानांतरित करने के निर्णय का विरोध।
होटलों की बिक्री : सरकार द्वारा आठ होटलों को बेचने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध।
शराब की बिक्री : सामान्य उद्योग निगम के माध्यम से शराब की बिक्री पर गंभीर चर्चा एवं चिंता व्यक्त की गई।
संघर्ष की रणनीति
बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले मांग पत्र और आगामी कार्यक्रमों को कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्डिनेशन कमेटी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
कर्मचारियों से अपील
कमेटी ने आह्वान किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े सभी निगमों और बोर्डों के कर्मचारी ब्लॉक, तहसील, जिला एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लें। कर्मचारियों की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी से ही सरकार को इन जायज़ मांगों पर विचार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
