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सोलन |
कमज़ोर वर्गों का समग्र विकास प्रदेश सरकार का लक्ष्य: कुलदीप कुमार धीमानहिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण, समग्र विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से आयोग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
वे सोलन में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं, आबंटित धनराशि तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पंजीकृत मामलों की समीक्षा की गई।
अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश
आयोग अध्यक्ष ने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि जिले की ऐसी अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों की सूची उपलब्ध करवाई जाए, जहां अब तक सड़क, स्वच्छ पेयजल और सोलर लाइट की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि सूची प्राप्त होने पर प्रदेश सरकार को प्रेषित कर आवश्यक धनराशि आबंटित करवाई जाएगी।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित योजनाओं का पिछले तीन वर्षों का विस्तृत ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करें। साथ ही, जिला कल्याण अधिकारी को नियमित जागरूकता शिविर आयोजित कर योजनाओं की जानकारी लक्षित वर्ग तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
मामलों की स्थिति
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023 से 2025 तक अधिनियम के तहत कुल 73 मामले दर्ज हुए—
33 मामले न्यायालयों में लंबित
25 मामले निरस्त
9 मामलों में अधिनियम की धाराएं हटाई गईं
6 मामले पुलिस जांच में लंबित
इन वर्षों में कुल 79 पीड़ितों को 48,09,250 रुपये की राहत राशि प्रदान की गई—
वर्ष 2023: 13 मामलों में 21 पीड़ितों को 13,75,000 रुपये
वर्ष 2024: 30 मामलों में 37 पीड़ितों को 22,46,750 रुपये
वर्ष 2025: 18 मामलों में 21 पीड़ितों को 11,87,500 रुपये
अन्य योजनाओं की जानकारी
अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 113 दंपत्तियों को 56,50,000 रुपये प्रदान किए गए। हाल ही में पुरस्कार राशि 50 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 232 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु 3 करोड़ 48 लाख रुपये प्रदान किए गए।
प्रशासन का आश्वासन
उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने आयोग को आश्वस्त किया कि प्रस्तुत मामलों पर समयबद्ध एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में आयोग सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा एवं अधिवक्ता शालिनी जमवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
