मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को धर्मशाला में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर, डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन और आधुनिक उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने जिला परिषद कर्मियों के स्टाफ क्वार्टर की आधारशिला भी रखी। इस दाैरान सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहली कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मियों को हमारी सरकार ने ओपीएस दी। इसका वित्तीय असर सबसे पहले यह पड़ा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 1,600 करोड़ की अतिरिक्त उधार सीमा बंद कर दी। सीएम ने कहा कि 5,356 कर्मचारियों को अभी ओपीएस दे रहे हैं। जैसे-जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जाएंगे, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जाएगा। कहा कि हमने कर्मचारियों को ओपीएस राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी, उनकी सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला लिया।
