हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश में 100 नहीं, बल्कि 117 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत 17 और स्कूलों का चयन कर लिया गया है। इन सभी स्कूलों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पास संबद्धता के लिए आवेदन भेज दिए हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई के तहत लाने की योजना थी, लेकिन सरकार ने इसे विस्तार देते हुए 17 अतिरिक्त स्कूलों को भी शामिल कर लिया है। इन स्कूलों में पहली से बारहवीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उधर, सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए भी अलग व्यवस्था की जा रही है।
शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शिक्षकों की श्रेणी और पद के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे, जिससे विषयगत दक्षता और शिक्षण क्षमता का सही आकलन किया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे सीबीएसई स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित होगा। सीबीएसई स्कूलों में चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार फरवरी के पहले हफ्ते में परीक्षा करवाने की तैयारी में है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को जल्द ही पत्र भेजा जाएगा। परीक्षा के बाद चयनित शिक्षकों की तैनाती सीबीएसई स्कूलों में की जाएगी।
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का मकसद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाना है। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
