शिमला। हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान को दोबारा बहाल करवाने के लिए कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल अब दिल्ली जा रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बहाल करवाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के साथ 19 फरवरी गुरुवार को दिल्ली में हिमाचल कैबिनेट की बैठक तय हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगवाई में पूरी कैबिनेट दिल्ली जा रही है। शिमला में राज्य सरकार ने बजट सत्र का पहला हिस्सा बुला रखा है। अब तक जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 18 फरवरी तक चलेगा। इसलिए बुधवार शाम को अधिकांश मंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गुरुवार को क्योंकि दोपहर बाद 4:00 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खडग़े के साथ बैठक है, इसलिए कुछ मंत्री सुबह भी जा सकते हैं। इससे पहले बुधवार को विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने का आग्रह किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी दल भाजपा के नेताओं से भी यह आग्रह किया है कि वह उनके साथ मिलकर भी प्रधानमंत्री मोदी के पास जाने को तैयार हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस हाइकमान के समक्ष हिमाचल का मंत्रिमंडल अपनी बात रखना चाहता है। नई दिल्ली में संसद का बजट सत्र चल रहा है और इसमें चार मार्च तक ब्रेक है। 14 मार्च को केंद्रीय बजट को पारित किया जाना है। इससे पहले हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के सामने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखना चाहती है, ताकि या तो राजस्व घाटा अनुदान बहाल हो जाए या फिर इसकी भरपाई के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम हो जाए।
