राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल के साथ राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा-108 (एनएसए) के पहले से मौजूद 241 एंबुलेंस बेड़े में 26 नई उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान का भी शुभारंभ किया। ये एंबुलेंस 19 जीवन रक्षक स्वास्थ्य उपकरणों से सुसज्जित हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, आपातकालीन एंबू बैग, ऑक्सीजन सिलिंडर और रक्तचाप निगरानी मशीनें शामिल हैं। आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए चिकित्सा तकनीशियन इन एंबुलेंस के साथ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ये एंबुलेंस सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, नागरिक अस्पतालों और अन्य दूरस्थ स्थानों पर आपात स्थिति के दौरान मरीजों के लिए तैनात की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नई उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएंगी।
स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू मुक्त युवा अभियान की सफलता के लिए बधाई देते हुए सुक्खू ने कहा कि प्रदेश देशभर में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। युवाओं को तंबाकू के साथ अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए यह राज्य सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल है। यह अभियान 8 दिसंबर 2025 तक 60 दिनों तक चलेगा, जिसमें जागरुकता, रोकथाम और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त प्रवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये कानून सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, तंबाकू के विज्ञापन और नाबालिगों को बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं और उत्पाद पैकेजिंग पर चेतावनी अनिवार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू भारत में हर साल 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है और कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ई-सिगरेट और हुक्का बार सहित सभी प्रकार के तंबाकू के सेवन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हुक्का बार और ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और उड़न दस्ते निरंतर अभियान चलाएंगे।
राज्य सरकार ने तंबाकू की दुकानों को विनियमित करने, विक्रेता लाइसेंसिंग नियमों को लागू करने और शहरों व गांवों में दुकानों की संख्या कम करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों, विभागों और स्थानीय निकायों को इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने और प्रत्येक स्कूल व गांव को तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। संस्थानों के भीतर या आसपास तंबाकू की बिक्री, उपयोग या विज्ञापन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में निशुल्क तंबाकू निषेध सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, लोगों को तंबाकू छोड़ने और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए 109 नई दिशा केंद्रों पर परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने तंबाकू से संबंधित उत्पादों से दूर रहने के लिए जागरूकता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक संजय अवस्थी, महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, निदेशक सूचना व जन सम्पर्क राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम से मिलीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल
वहीं राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शनिवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सह प्रभारी विदित चौधरी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और महापौर सुरेंद्र चौहान भी उपस्थित रहे।
