#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*

6 दिसंबर 2022

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य में अवैध शराब के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स और अवैध शराब की समस्या एक गंभीर मसला है। कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल एफ.आई.आर. दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के नशा विरोधी कार्यों की गति पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से अवैध शराब बनाने के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की सूची भी बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सीमा सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। कोर्ट ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और अगर कोई देश को खत्म करना चाहेगा तो वह सीमाओं से इसकी शुरूआत करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि जिस तरह पंजाब में नशे की समस्या बढ़ रही है, ऐसे तो युवा खत्म ही हो जाएंगे। नशे से लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में हर गली में एक भट्ठी हो गई है, अगर अवैध शराब पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में यह घातक साबित हो सकता है।

उधर, पंजाब सरकार की ओर से वकील अजित कुमार सिंहा ने कोर्ट को बताया कि शराब की अवैध भट्ठियों पर राज्य सरकार की कार्रवाई जारी है। 13000 से ज्यादा भट्ठियों को खत्म किया गया है।  विभिन्न एफ.आई.आर. को आपस में जोड़कर तीन चार्जशीट दायर की गई हैं। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।