जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन आज उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, सीएससी के प्रतिनिधि एवं यूआईडीएआई के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई, साथ ही जिला में आधार प्रमाणीकरण की सुगमता, बच्चों के आधार नामांकन, स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में आधार अद्यतन तथा मोबाइल नंबर अपडेट करने की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला में आधार संतृप्ति के तहत अनुमानित जनसंख्या एवं बनाये गए आधार में आ रहे अंतर को कम करने पर कार्य किया जाना आवश्यक है ताकि जिला में सभी लोगों का आधार से पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई द्वारा विभिन्न विभागों को आधार पंजीकरण कीटस उपलब्ध करवाई गई हैं जिसमें से कुछ कीटस गैर कार्यात्मक है। उन्होंने यूआईडीएआई के अधिकारियों को इन कीटस को कार्यात्मक करने को कहा ताकि आधार पंजीकरण में वृद्धि हो सके। अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला के सभी नागरिक अपना आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य करें ताकि सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न्न परीक्षाओं के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक समय पर अपना आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाता है तो उस स्थिति में आधार का निष्क्रिय होने की सम्भावना रहती है जिस वजह से छात्रों को विभिन्न परीक्षा में शामिल होने एवं नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मुश्किल हो सकती है।
स्कूलों में आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान
उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी स्कूलों में छात्रों के आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी बच्चों का आधार अपडेट हो सके। उन्होंने जिला के सभी लोगों से अपना तथा अपने परिवारजनों का आधार बनवाने तथा उसको अपडेट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नए पंजीकरण, आयु सीमा 5 से 7 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष के लिए आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक निशुल्क है। इसके साथ-साथ जनसांख्यिकी एवं दस्तावेज़ अपडेट के लिए 50 रुपये शुल्क तथा गैर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है।
