हिमाचल प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 20 दिन के भीतर सूचना बोर्ड लगेंगे। इन पर आम लोगों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किया जाएगा, साथ ही शिकायतों के लिए ईमेल और नंबर भी प्रकाशित किए जाएंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष डाॅ. एसपी कत्याल ने की। कत्याल ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2019 के तहत लाभार्थियों के अधिकारों की समीक्षा और निगरानी तय करने के लिए बैठक की गई है। पात्र लोगों को उनके अधिकारियों के विषय में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी प्रयोेग किया जाएगा।
उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि आपदा के समय भी पात्र परिवारों को राशन की आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। आयोग की बैठक में फैसला लिया गया कि बाढ़, भूस्खलन या सड़क संपर्क टूटने जैसी परिस्थितियों में भी किसी लाभार्थी को खाद्यान्न के कारण दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। बैठक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री पोषण योजना, एकीकृत बाल विकास योजना और मातृत्व वंदना योजना की समीक्षा हुई। विभागों ने आयोग को मौजूदा स्थिति और चुनौतियों से अवगत कराया।बैठक में आयोग के सदस्य हेमस नेगी, हितेश आजाद, सदस्य सचिव योगेश चौहान के अलावा महिला एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
चौपाल की दूरस्थ किरण पंचायत में तुरंत पहुंचाओ राशन
राज्य खाद्य आयोग की समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष डाॅ. एसपी कत्याल को फोन पर शिकायत मिली की शिमला जिला के चौपाल उपमंडल की दूरस्थ किरण पंचायत में पिछले 4 महीनों से डिपो में राशन की आपूर्ति नहीं आ रही है। बैठक के दौरान ही जिला शिमला के खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को तुरंत डिपो में राशन पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए गए।
