शिमला। हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद अब यह लड़ाई शिमला से दिल्ली पहुंच गई है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरुवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं और शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगवाई में कांग्रेस हाईकमान में नेताओं से मिलेंगे। मुख्यमंत्री एक दिन के लिए श्रीनगर गए थे और वहां से दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में पूरे मंत्रिमंडल की पहले मुलाकात लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से होगी। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बजट सत्र के दौरान संसद में यह मामला उठाने का आग्रह करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की इस डिमांड को लेकर क्या परिस्थितियां हैं, यह बात भी होगी।
इसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी भेंट कर सकते हैं। इस मुलाकात में भी राज्य की वित्तीय परिस्थिति और उपलब्ध विकल्पों पर बात होगी। दूसरी तरफ, हिमाचल में विपक्षी दल भाजपा यह साफ कर चुकी है कि मुख्यमंत्री या कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात के लिए वे नहीं जाएंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब जरूरी लगेगा, वे अलग से जाकर अपनी बात केंद्र में रखेंगे। ऐसे में अब राज्य सरकार अन्य विकल्पों पर आगे बढ़ रही है। पिछली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से भी भेंट कर चुके हैं। इससे लगा था कि राज्य सरकार लीगल लड़ाई के विकल्प भी देख रही है।
आरडीजी बंद होने से प्रदेश को होगा बड़ा नुकसान
मंडी — हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। आरडीजी बंद होने से संकट गहरा हुआ है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने मंडी शिवरात्रि महोत्सव में आयोजित जलेब के समापन पर पड्डल मैदान में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचली गांव देश के अन्य गांवों से ज्यादा विकसित हैं।
कुलदीप पठानिया ने कहा कि प्रदेश वर्तमान में गंभीर आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है, फिर भी हिमाचल के गांवों का विकास स्तर अत्यंत सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और केरल जैसे अग्रणी राज्य की बराबरी की है।
