#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
9 अक्तूबर 2024
शिक्षा विभाग ने ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को-आर्डिनेटर यानी बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया पिछले एक साल से लटकी है। कोर्ट में यह मामला लंबित है और अगले आदेशों तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। इसलिए राज्य सरकार अब अर्ली हियरिंग के लिए हाई कोर्ट में दोबारा आवेदन करेगी। हिमाचल के शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को-ऑर्डिनेटर के कुल 282 पद भरे जाने हैं। राज्य सरकार ने पुराने बीआरसीसी को इन पदों से हटा दिया था और नई नियुक्ति के लिए नई पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी में प्रावधान था कि जो पहले इस पद पर रह चुका है, उसे दोबारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। चयन के मापदंड भी नए सिरे से तय किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था कि पहले इन पदों पर रह चुके शिक्षकों को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है?
इसी आधार पर इस पॉलिसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने एक बार जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। अब सरकार की ओर से नए सिरे से ऐसा आवेदन डाला जा रहा है। वर्तमान में इन पदों का अतिरिक्त कार्यभार ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया है। इस केस की याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण 21 वर्ष से अधिक समय से जेबीटी के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने पांच वर्ष तक बतौर बीआरसीसी कार्य किया है। प्रार्थियों ने 18 अक्तूबर, 2023 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी है। दरसअल लंबे समय बाद प्रदेश में बीआरसीसी की नई पॉलिसी बनाई गई है। इन आदेशों के अनुसार बीआरसीसी के 50 प्रतिशत पद जेबीटी में से भरे जाएंगे, जबकि 25 प्रतिशत पद टीजीटी और 25 प्रतिशत पद लेक्चरर में से भरे जाएंगे।
