राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें: अनुराग चंद्र शर्मा

कुल्लू-
उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला मुख्यालय के बहुउद्देश्यीय भवन में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार, एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर, एसडीएम मनाली रमन शर्मा, एसडीएम बंजार पंकज शर्मा, एसडीएम आनी लक्ष्मण कनेट जिला राजस्व अधिकारी सुरभि नेगी, सहित समस्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने भाग लिया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंतकाल, पार्टीशन (बंटवारा), सीमांकन तथा अतिक्रमण से संबंधित मामलों का निपटारा समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के राजस्व मामले में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी। उपायुक्त ने सभी तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में लंबित मामलों के शीघ्र समाधान हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंतकाल एवं ऑनलाइन इंतकाल की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि आम जनता को समय पर राहत मिल सके।
बैठक में उपायुक्त ने प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पेशल रिलीफ फंड, पीडीएनए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा अन्य राहत मामलों में पारदर्शिता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान, मुआवजा मामलों के डिजिटलीकरण तथा राहत प्रकरणों के शीघ्र निपटारे पर विशेष जोर दिया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि इंतकाल, पार्टीशन, अतिक्रमण अथवा किसी भी प्रकार का राजस्व मामला एक वर्ष से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी एसडीएम को अपने अधीनस्थ कानूनगों एवं पटवारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए।राजस्व मामलों में देरी को रोकने के उद्देश्य से उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार कानूनगों एवं पटवारियों के पुनःसंलग्नन के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने को भी कहा।
बैठक में वन अधिकार समिति से जुड़े मामलों तथा पावर प्रोजेक्ट्स को सरकारी भूमि लीज पर देने संबंधी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं समयसीमा के भीतर प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें, ताकि लोगों को समय पर न्याय एवं राहत मिल सके।
कुल्लू ब्यूरो सुशांत शर्मा की रिपोर्ट….

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