#खबर अभी अभी शिमला ब्यूरो*
25 सितंबर 2023
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15वें वित्तायोग के समक्ष पूर्व जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश का पक्ष सही तरीके से नहीं रख सकी। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालात के लिए पूर्व सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। जयराम सरकार 92,774 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देनदारियां वर्तमान सरकार पर छोड़ गई है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद संस्थानों को खोला गया। इस संबंध में लाया गया श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे भाजपा खारिज नहीं कर सकती है।
रविवार को मुकेश ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि जब 14वां वित्तायोग आया तो उसके सामने तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रखा। तेरहवें वित्तायोग की तुलना में इसमें 232 प्रतिशत की मदद में बढ़ोतरी हुई। जयराम सरकार आई तो 14वें वित्तायोग की तुलना में 15वें वित्तायोग ने केवल आठ प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई। इससे बड़ा कोई भी सबूत नहीं हो सकता है कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह से असफल हुई है। जो सवाल पूछा जा रहा है, ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति खत्म होने के बाद 2624 करोड़ रुपये कम हो गया है। 2023-24 की तुलना में राजस्व घाटा अनुदान 1319 करोड़ रुपये कम हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। शुरू में राजस्व घाटा अनुदान 11000 करोड़ रुपये दिया जा रहा था, जो 2025-26 में 3257 करोड़ रुपये हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कर्ज की सीमा 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 2836 करोड़ रुपये घटा दी है। एनपीएस के तहत 9000 करोड़ रुपये केंद्र के पास पड़ा है और इसे दिया नहीं जा रहा है, जबकि ओपीएस को शुरू किया गया है।
भाजपा के यही लोग कहते थे कि स्टेटहुड को ठुड मारो
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के यही लोग कहते थे कि स्टेटहुड को ठुड मारो। ये लोग कभी भी हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं रहे हैं। पूर्व में चाहे वीरभद्र सिंह, प्रेमकुमार धूमल और शांता कुमार हों, उनके कार्यकाल में बीबीएमबी मामले में केंद्र से मिलकर विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि 12 प्रतिशत रॉयल्टी लेंगे, मगर पिछली जयराम सरकार ने तो मूलभूत सिद्धांतों को ही भुला दिया। भाजपा ने प्रदेश पर कई बंदिशें लगाईं और कह रहे हैं कि केंद्र का धन्यवाद किया जाए।
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