शहर में जल्द ही घरों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से जोड़ा जाएगा। इससे जहां खुले में बहने वाले सीवरेज से छुटकारा मिलेगा। गंदगी की समस्या से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 175 करोड़ तैयार होगा। इस कार्य को जल शक्ति विभाग करवाएगा।
इस कार्य को शुरू करने के लिए विभाग ने सरकार को फाइल भेजी दी है। साथ ही जल्द बजट का प्रावधान करने के लिए भी कहा है। जैसे ही बजट का प्रावधान होता है, जल शक्ति विभाग इस कार्य को शुरू करेगा।

निर्माण कार्य करने के लिए शहर को चार जोन में बांटा गया है। इसमें तीन जगह नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे जबकि खुंडीधार में पहले से बने ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा।
अभी तक शहर में एक ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इस प्लांट में शहर का कोटलानाला, साइंटिस्ट कॉलोनी, अस्पताल रोड समेत आसपास का इलाका है।
अब पूरे शहर को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने की कवायद शुरू की गई है। विभाग ने प्राथमिक कार्य कर डीपीआर तैयार कर ली है। वहीं दूसरे चरण का कार्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद शुरू होगा।
इन जगहों में बनेंगे ट्रीटमेंट प्लांट
शहर में नेटवर्किंग लाइन बिछाने के बाद इसे चार जगहों पर बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। पहला ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट दधोग, दूसरा साइंटिस्ट कॉलोनी, तीसरा शामती और चौथा पावर हाउस में बनेगा। नगर निगम में जुड़े नए क्षेत्रों को भी सुविधा दी जाएगी।

शहर में स्लोप को देखते हुए शहर को चार जोन में बांटा गया है। जोन-1 में वार्ड-1, 2, 3 और 17 शामिल है। जोन-दो में वार्ड-4, 5 और 8 को रखा है। वहीं जोन-3 में वार्ड-6, 7, 9, 10, 11 और 15 हैं। जोन-4 में वार्ड-12, 13, 14 और 16 को रखा गया है। वार्ड-6 में बने टीट्रमेंट प्लांट को अपग्रेड कर नेटवर्किंग का कार्य किया जाना है।
60,000 की आबादी को होगा फायदा
शहर में सीवरेज नेटवर्किंग लाइन बिछने के बाद इसका सीधा फायदा 60,000 की आबादी को होगा। इससे गंदगी भी शहर में नहीं पड़ेगी। लोगों को सेप्टिक टैंक बनाने से भी छुटकारा भी मिल जाएगा। नेटवर्क बिछ जाने के बाद लोगों को सीवरेज संबंधी किसी भी दिक्कत से दोचार नहीं होना पड़ेगा।
सीवरेट ट्रीटमेंट प्लांट का मैप तैयार
शहर में सीवरेट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मुआयना कर मैप तैयार कर लिया गया है। वहीं इसकी 175 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाई गई है। इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया है। जैसे मंजूरी मिलती है, वैसे ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे शहर की 60,000 से अधिक की आबादी को फायदा होगा।
-ई. रविकांत शर्मा, अधिशासी अभियंता, जल शक्ति विभाग, मंडल सोलन