धर्मशाला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कांगड़ा एयरपोर्ट पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांच बड़े मसले रखे हैं। इनसे प्रधानमंत्री भी सहमत नजर आये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को दोबारा से बसाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन होना चाहिए ताकि राज्य सरकार को एक बीघा तक फॉरेस्ट लैंड अलॉट करने का अधिकार मिल जाए। राज्य में 68 प्रतिशत भूमि वन भूमि है। आपदा में जिन प्रभावितों के घर टूटे हैं, वे उस स्थान पर रहना नहीं चाहते और गैर वनीय जमीन अब हमारे पास है नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में मिसिंग लोगों के लिए डेथ प्रमाण पत्र जल्दी मिलना जरूरी है ताकि इन्हें राहत राशि दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के बाद ऋण सीमा को दो फ़ीसदी और बढ़ाने की मांग भी रखी। सुक्खू ने एक और महत्त्वपूर्ण मामला प्रधानमंत्री के सामने उठाया और कहा कि बाढ़ की स्थिति में राज्य में स्थापित बिजली प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन नहीं कर पाते, लेकिन इस जेनरेशन लॉस को क्षति की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। इस बारे में भी केंद्र सरकार अपने नियमों को बदले। मुख्यमंत्री ने कुल्लू मनाली को लेकर भी प्रधानमंत्री को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में मनाली का संपर्क शेष प्रदेश से कट जाता है, इसलिए भुभूजोत टनल यदि बन जाए तो 12 महीने कनेक्टिविटी बनी रहेगी। केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहिए।
देखते हैं, किस रूप में आते हैं 1500 करोड़
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की बात कही है, लेकिन यह किस रूप में आता है, यह देखना होगा। क्या यह स्कीम स्पेसिफिक होगा या स्पेशल पैकेज होगा? राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की सीमित संसाधनों से हरसंभव मदद कर रही है, लेकिन प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र से तत्काल अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।
आपदा प्रभावितों को दोबारा बसाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन हो
राहत राशि देने के लिए आपदा में लापता लोगों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र जल्दी मिलना जरूरी
राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के बाद ऋण सीमा दो फ़ीसदी और बढ़ाई जाए
बरसात का पॉवर जेनरेशन लॉस भी गिना जाए, केंद्र सरकार अपने नियमों में करे बदलाव
भुभूजोत टनल प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए केंद्र सरकार, मनाली से 12 महीने बनी रहेगी कनेक्टिविटी
