हिमाचल के तहसील व सब तहसील कार्यालयों में अगले 2 दिन सेवाएं ठप रहेगी। राज्य सरकार के रवैये से नाखुश राजस्व अधिकारी कल से दो दिन की मास कैज़ुअल लीव पर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने इसका ऐलान कर दिया है।

जाहिर है कि लगभग 400 ज़िला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल की वजह से शनिवार और सोमवार को रजिस्ट्री, इंतकाल जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इससे प्रदेशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

तहसीलदारों को गाड़ियों की मांग

राजस्व अधिकारी संघ तहसीलदारों को सरकारी काम के लिए गाड़ियां देने की मांग कर रहा है। पूर्व वीरभद्र सरकार ने कैबिनेट में राजस्व विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी देकर तहसीलदारों को गाड़ियां मुहैया कराने का निर्णय लिया था, ताकि आपदा के वक्त या सरकारी काम के लिए अधिकारियों को फील्ड में जाने की सुविधा मिल सके।

पूर्व सरकार ने लगभग 10 से ज्यादा तहसीलदारों को गाड़ियां उपलब्ध करवा दी थीं। शेष को चरणबद्ध ढंग से दी जानी थीं, लेकिन तब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। मौजूदा सरकार में तहसीलदार को गाड़ी नहीं दी गईं। इससे हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ नाराज है‌ं।

राजस्व सचिव ने कई बार वित्त विभाग को भेजी फाइल

दावा किया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में राजस्व अधिकारी मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और राजस्व सचिव से मिलते रहे हैं। वित्त सचिव ने 5 से 6 बार तहसीलदारों को गाड़ियां उपलब्ध कराने की फाइल वित्त विभाग को भेजी, लेकिन वित्त विभाग हर बार अपत्ति लगाकर फाइल लौटा देता है। इससे राजस्व अधिकारी भड़क उठे हैं।

HAS में पदोन्नति कोटा बढ़ाने की भी मांग

गाड़ियों के साथ-साथ राजस्व अधिकारी HAS में पदोन्नति कोटा भी बढ़ाने की मांग कर रहे है, क्योंकि राजस्व अधिकारियों को पदोन्नति के बहुत कम अवसर मिल रहे हैं।

मजबूरी में लिया निर्णय: घेजटा

हिमाचल राजस्व अधिकारी संघ के महासचिव HL घेजटा ने बताया कि एसोसिएशन ने मजबूरी में 2 दिन की मास कैजुअल लीव पर जाने का निर्णय लिया है। उनके बार-बार आग्रह करने के बावजूद तहसीलदारों को गाड़ियां नहीं दी जा रही, जिससे सरकारी काम में बाधा आ रही है।

खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो