राज्य लेखा परीक्षा विभाग की एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। राजकीय कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा जिला शिमला में ये अनियमितताएं सामने आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को तय से अधिक वेतन दे दिया गया। हैदराबाद में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी अफसर अनधिकृत तरीके से सैर-सपाटे पर रहे। चिकित्सा भत्ते का भी तय से ज्यादा भुगतान किया गया।
राज्य लेखा परीक्षा विभाग की ओर से किए इस अंकेक्षण में वेतन निर्धारण, यात्रा भत्ता भुगतान और अनुदान राशि के उपयोग से संबंधित मामलों में नियमों की अनदेखी पाई गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ अधिकारियों का वेतन नियमों के विपरीत अधिक निर्धारित किया गया। यह मामला कृषि विकास अधिकारियों से जुड़ा है। इनके वेतन में लगभग 3150 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई, जो नियम के विपरीत है।
हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित यात्रा भत्ते के भुगतान में भी अनियमितता सामने आई है। दो अधिकारियों ने प्रशिक्षण खत्म होने के बाद सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना एक अतिरिक्त दिन का ठहराव किया और उसके लिए यात्रा भत्ता भी प्राप्त किया गया। नियमों के अनुसार प्रशिक्षण समाप्त होते ही संबंधित अधिकारियों को संस्थान में लौटना आवश्यक था।
रिपोर्ट में उजागर अनियमितताओं का पता करेंगे : चंद्र कुमार
रिपोर्ट में इसे गंभीर अनियमितता माना गया है। चिकित्सा भत्तों पर भी हजारों रुपये का अधिक भुगतान किया गया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि वह संस्थान की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर अनियमितताओं के बारे में पता करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण संस्थान किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए खोला जाएगा।
