हिमाचल प्रदेश के 199 पीएमश्री स्कूलों के लिए केंद्र सरकार ने 128 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। दिल्ली में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की वार्षिक बैठक में यह स्वीकृति प्रदान की गई। इस फैसले से प्रदेश के स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ नवाचार आधारित शिक्षण को भी नई गति मिलेगी। बैठक में प्रदेश की ओर से शिक्षा सचिव राकेश कंवर और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में पीएम श्री स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब, पुस्तकालय उन्नयन और खेल अधोसंरचना के विकास पर जोर दिया गया। स्वीकृत बजट में से 103 करोड़ रुपये स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कमरों का निर्माण, विज्ञान व कंप्यूटर लैब का विस्तार, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
वहीं, 25 करोड़ रुपये नवाचार और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर खर्च किए जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार पीएबी बैठक का फॉर्मेट बदला गया है। इसके चलते शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाले कुल बजट का विस्तृत ब्योरा आगामी दिनों में स्पष्ट होने की संभावना है। नए प्रारूप से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में यह निवेश प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा। इससे सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।
