24 अक्टूबर, 2026 | खबर अभी-अभी | शिमला
आईजीएमसी शिमला को सबसे ज्यादा 91 सीटें, नड्डा ने प्रदेश सरकार से समयबद्ध तरीके से सीटें सृजित करने और लंबित विकास परियोजनाओं में तेजी लाने का किया आग्रह
हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाएगी।
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश को मिली 320 पीजी सीटों की मंजूरी चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
किस मेडिकल कॉलेज को कितनी सीटें?
स्वीकृत 320 पीजी सीटों का कॉलेजवार विवरण इस प्रकार है:
आईजीएमसी शिमला: 91 सीटें
मेडिकल कॉलेज हमीरपुर: 57 सीटें
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा: 57 सीटें
मेडिकल कॉलेज नेरचौक, मंडी: 55 सीटें
मेडिकल कॉलेज नाहन: 32 सीटें
मेडिकल कॉलेज चंबा: 28 सीटें
नड्डा के अनुसार, प्रदेश सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव 23 जून को प्राप्त हुआ था। इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी इस विषय पर चर्चा की थी। अब केंद्र सरकार ने प्रस्तावित सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है।
विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मिलेगी मजबूती
नड्डा ने कहा कि नई पीजी सीटों से सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, कैंसर सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश के युवाओं को मेडिकल शिक्षा में उच्च अध्ययन के अधिक अवसर मिलेंगे और मरीजों को अपने घरों के नजदीक विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि सभी 320 सीटों को समयबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रक्रियाएं बिना देरी पूरी की जाएं, ताकि इस मंजूरी का लाभ जल्द प्रदेश के युवाओं और आम जनता तक पहुंच सके।
क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रेल परियोजनाओं में तेजी लाने की मांग
केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया।
इसके अलावा चंडीगढ़–बद्दी और भानुपल्ली–बिलासपुर रेल परियोजनाओं से जुड़े राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी और भूमि संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सहयोग देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश सरकार से विकास परियोजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
