#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
14 जून 2023
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1326 कंप्यूटर शिक्षक अब निजी कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीते दिनों हुए करार को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जुलाई से वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट में लंबित मामले को भी जल्द निपटाने में मदद करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को फोन कर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की सबलेटिंग नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो शिक्षकों को पूर्व की तरह नाइलेट कंपनी के अधीन ही किया जाए। पांच निजी कंपनियों को ठेका दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई। इस बाबत उन्होंने शिक्षा विभाग के अफसरों की जमकर क्लास भी लगाई। सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति दी गई है। बीते कई वर्षों से नाइलेट कंपनी के अधीन शिक्षक रखे गए हैं। कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर शिक्षकों को इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन के माध्यम से नियुक्त करने का फैसला लिया था।
काॅरपोरेशन स्वयं कोई भी भर्ती नहीं करता है, ऐसे में पांच निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा किया गया। बीते दिनों शिक्षकों की हाजिरी भी इन्हीं कंपनियों को भेजी गई। कुछ कंपनियों के शिक्षकों के वेतन से 2,000 से 4,000 रुपये तक की कटौती कर दी। मामला बढ़ने पर जब शिक्षकों ने कंपनियों का पता लगाया तो पता चला कि ऐसी कंपनियों को काम दिए गए, जिनका इस क्षेत्र में कोई अनुभव ही नहीं था। इसी कड़ी में मंगलवार को शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।
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