
#खबर अभी अभी सोलन ब्यूरो*
9 जून 2023
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में ठेकेदार की ओर तैनात कर्मचारी 15 जून को जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पेयजल स्कीमों की चाबियां सौंप देंगे। इन कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि जिले में करीब 80 कर्मचारियों को जनवरी के बाद वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारी काफी परेशान हो गए हैं। वहीं, इन कर्मचारियों ने कई बार जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता और विभागीय उच्चाधिकारियों को ठेकेदार की ओर से वेतन न देने की बात बताई है, लेकिन विभागीय उच्चाधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद बैठक कर ठेकेदार की ओर से लगाए गए कर्मचारियों ने आगामी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं, स्कीमों में तैनात कर्मचारियों के अलावा बेलदार और फील्ड कर्मचारी भी ठेकेदार की ओर से कार्य पर लगाए गए हैं। वे भी छह माह से वेतन के इंतजार में हैं।
यदि स्कीमों में तैनात यह कर्मचारी कार्य बंद कर देते हैं तो आगामी दिनों में पेयजल किल्लत का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। जल शक्ति विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदार की ओर से कर्मचारियों की तैनाती की गई है। यह कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी पंप ऑपरेटर पद पर हैं। जबकि, कुछ कर्मचारी फील्ड और बेलदार पद पर कार्य कर रहे हैं लेकिन सरकार के बदलने के बाद से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। कई बार यह कर्मचारी कार्यालय में जाकर वेतन के बारे में पता कर चुके हैं, लेकिन इन्हें ठेकेदार वेतन देगा कहकर भेज दिया जाता है और कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। बीते कुछ दिन से कर्मचारी अधिक परेशान हो गए हैं और बिना वेतन के कार्य करने से मना कर रहे हैं।
अब कर्मचारियों ने 15 जून से पहले वेतन देने का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही कर्मचारियों ने कह दिया है कि यदि 15 जून तक ठेकेदार या विभाग ने वेतन न दिया तो वे कार्य करना बंद कर देंगे। जिले में इन कर्मचारियों के कार्य बंद करने के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि योजनाओं के बंद होने के बाद पानी की लिफ्टिंग नहीं हो सकेगी। ठेकेदार की ओर से लगाए गए कर्मचारियों को जनवरी से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में इन लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। बीते दिनों ऑल हिमाचल पीडब्ल्यूडी और आईपीएच कांट्रेक्चयुल वर्कर यूनियन की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों ने रणनीति तैयार की है और 15 जून तक वेतन देने के लिए कहा है। वहीं यूनियन भी वेतन देने के बारे में विभाग से बात करेगी।
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