अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक आयोजित

#सोलन।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक उपायुक्त सोलन कृतिक कुलहरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
कृतिका कुलहरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संविधान की अनुपालन हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। समाज के सभी वर्गों को एक समान अधिकार मिलें, इसके लिए विभिन्न अधिनियम कार्यन्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन अधिनियमों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए।
उपायुक्त ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जिला न्यायवादी एन.के शर्मा को निर्देश दिए।
जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने बैठक में अवगत करवाया कि जिला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत 54 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। 13 मामलों में अभी तक 08 लाख 75 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है।
बैठक में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत 04 मामले राहत राशि के लिए अनुमोदित किए गए।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी ओम कांत ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, तहसील कल्याण अधिकारी कसौली सुरेन्द्र सिंह, तहसील कल्याण अधिकारी नालागढ़ कर्ण वर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे।